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उत्तराखंड: रुड़की स्थित उत्तम शुगर मिल पर कुछ व्यापारियों ने तय कीमत पर चीनी की आपूर्ति नहीं करने और एडवांस राशि लेने के बाद सौदे से पीछे हटने के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का दावा है कि मिल की ओर से पहले निर्धारित रेट पर चीनी का सौदा बुक किया गया था और इसके लिए उन्होंने मिल के खाते में एडवांस राशि भी जमा कराई थी। हालांकि, बाजार में चीनी के दाम बढ़ने के बाद कथित तौर पर मिल ने तय कीमत पर माल देने से इनकार कर दिया। व्यापारियों के अनुसार, चीनी मिल के अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्होंने निर्धारित कीमत पर चीनी की खरीद का सौदा तय किया था। सौदा तय होने के बाद व्यापारियों ने मिल के खाते में रकम जमा कर दी। उनका कहना है कि एडवांस भुगतान के बाद उन्हें उम्मीद थी कि तय समय पर उसी रेट पर चीनी की आपूर्ति कर दी जाएगी।
व्यापारियों का आरोप है कि बाजार में चीनी की कीमत बढ़ने के बाद मिल की ओर से उन्हें पहले तय किए गए रेट पर माल उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया। इसके बजाय बढ़ी हुई कीमत पर चीनी देने की बात कही जा रही है। व्यापारियों के मुताबिक पुराने और नए रेट में करीब 2 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर बताया जा रहा है। बड़ी मात्रा में चीनी की खरीद के कारण यह अंतर लाखों रुपये के नुकसान में बदल सकता है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने जिस कीमत पर मिल के साथ सौदा तय किया था, उसी कीमत पर चीनी की आपूर्ति की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि जब सौदा बुक करते समय एडवांस राशि भी जमा कर ली गई थी, तो बाजार भाव बढ़ने के बाद कंपनी को एकतरफा तरीके से सौदे की शर्त बदलने से बचना चाहिए।
मामले को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि मिल और व्यापारियों के बीच पहले से सौदा तय था और उसके बदले भुगतान स्वीकार किया गया था, तो उस सौदे को पूरा किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने मामले में मिल प्रबंधन से स्पष्ट स्थिति बताने और तय कीमत पर माल उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, व्यापारियों की ओर से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि एडवांस राशि लेने के बाद तय सौदे के तहत माल उपलब्ध कराने से इनकार करने की स्थिति में नियम क्या कहते हैं। इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित अनुबंध, भुगतान की शर्तों, बुकिंग की रसीद और सौदे की लिखित शर्तों की जांच जरूरी होगी।
फिलहाल व्यापारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर उत्तम शुगर मिल प्रबंधन का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया है। मिल प्रबंधन का पक्ष मिलने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। व्यापारियों का कहना है कि यदि तय रेट पर चीनी उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि मिल प्रबंधन इस विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देता है और व्यापारियों द्वारा बुक किए गए सौदों के संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है।
