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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की Permanent Residency (PR) दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी, गलत प्रस्तुतीकरण और अनुबंध उल्लंघन के आरोपों से जुड़े मामले में साकेत कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने M/s New Land Visas को ग्राहक से प्राप्त ₹26 लाख की राशि सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस रकम को FDR के माध्यम से सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। मामले का अंतिम निपटारा आगामी arbitral proceedings में किया जाएगा।
मामले के अनुसार, ग्राहक ने ऑस्ट्रेलिया के Subclass 186 वीजा के लिए New Land Visas के साथ Retainer Agreement किया था। ग्राहक का आरोप है कि बाद में उसकी सहमति के बिना Subclass 482/191 जैसे अन्य वीजा विकल्पों पर विचार किया गया। ग्राहक ने कंपनी पर Fraud, Misrepresentation, Contract Violation और अनुचित व्यापार व्यवहार जैसे आरोप लगाए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कंपनी के जवाब के एक हिस्से को भी महत्वपूर्ण माना और प्रथम दृष्टया ग्राहक के पक्ष में मामला बनता हुआ पाया। इसके बाद अदालत ने ₹26 लाख की राशि को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
इमिग्रेशन ग्राहकों के लिए चेतावनी
मामला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो PR, Work Permit या अन्य विदेशी वीजा के लिए इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करते हैं। विशेषज्ञ सलाह के अनुसार, किसी भी एजेंसी को भुगतान करने से पहले Visa Subclass, सेवाओं की Scope, फीस, सरकारी शुल्क, Refund Policy और किए गए वादों को लिखित Agreement में स्पष्ट रूप से दर्ज कराना चाहिए।
खास तौर पर “100% Visa Guarantee”, “Guaranteed PR” और “Guaranteed Job” जैसे दावों से सावधान रहने और भुगतान से पहले संबंधित Visa Category, पात्रता एवं दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की सलाह दी जाती है।
महत्वपूर्ण: ₹26 लाख सुरक्षित रखने का अदालत का आदेश अपने आप में New Land Visas को अंतिम रूप से Fraud का दोषी घोषित नहीं करता। Fraud, Refund और अन्य विवादित दावों पर अंतिम फैसला आगामी arbitral proceedings में होना बाकी है।
